सिरहा । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले सिरहा नगरपालिकाले अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले निर्णय प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै कर्मचारीहरूलाई २०८३ असार मसान्तसम्म यथास्थितिमा काम गर्न नरोकिने आदेश दिएको छ।
निवेदक कर्मचारीहरूले नगरपालिकाको नवौँ नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दी, म्याद थप र बजेट विनियोजनका आधारमा सम्झौता कायम रहने दाबी गरेका थिए। तर २०८२ पौष ७ गते नगरपालिकाले पौष १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि रिट दायर गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षले निर्णय स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको थियो भने नगरपालिकाले प्रशासनिक अधिकार र करार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित नगर्नुपर्ने कारण प्रस्तुत गरेको थियो।
अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहे पनि यस अन्तरिम आदेशले करार कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गरेको छ र स्थानीय तहमा करार व्यवस्थापनमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
